“वन विभाग के अधिकारियों पर संरक्षण के आरोप___कथित रूप से दोषी प्रोप्राइटर द्वारा फर्म का नाम बदलकर नियमविरुद्ध टेंडर हासिल करने का मामला___”
“मरवाही (GPM) “— मरवाही वनमंडल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर कथित रूप से एक ठेकेदार को संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि पूर्व डीएफओ के कार्यकाल में कथित रूप से दोषी प्रोप्राइटर बॉबी शर्मा को नियमों की अनदेखी करते हुए पुनः विभागीय सामग्री आपूर्ति का कार्य सौंपा गया।
सूत्रों के अनुसार, उक्त प्रोप्राइटर पर इससे पहले मनरेगा योजना के तहत सामग्री आपूर्ति में अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। आरोप है कि बिना सामग्री आपूर्ति किए ही विभागीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपये का भुगतान करा लिया गया। इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की गई थी, जिस पर विधानसभा में प्रश्न भी उठा था।
बताया जाता है कि तत्कालीन वन मंत्री ने सदन में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित फर्म पर कठोर कार्रवाई की घोषणा की थी। इसके तहत कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया, राशि वसूली के आदेश हुए तथा तत्कालीन एसडीओ का पदावनति (डिमोशन) भी किया गया। हालांकि, आरोप है कि फर्म के प्रोप्राइटर के विरुद्ध आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
इतना ही नहीं, आरोप है कि उसी प्रोप्राइटर ने फर्म का नाम बदलकर पुनः नियमों के विरुद्ध वन विभाग से सामग्री आपूर्ति का टेंडर हासिल कर लिया। टेंडर की आड़ में विभागीय मुनारा निर्माण, भवन निर्माण और सीसी रोड जैसे कार्य भी कराए जा रहे हैं। इन कार्यों में घटिया गुणवत्ता और अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं।
स्थानीय सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी उक्त ठेकेदार विभाग का प्रमुख ठेकेदार रहा है और उस समय भी करोड़ों रुपये के कथित घोटालों के आरोप लगे थे। ऐसे में भाजपा सरकार की “भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस” की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हाल ही में मुनारा निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर डीएफओ मरवाही द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आरोप है कि ये आदेश केवल कागजों तक सीमित हैं और अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि पूरे मामले को लेकर कई प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।
